मध्यप्रदेश की हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो आम जनता, किसानों, छात्रों और सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इस बैठक में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिनका असर सीधा लोगों के जीवन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि इस एमपी कैबिनेट बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण
बैठक में सबसे बड़ा फैसला भोपाल के पास बिरसिया रोड, बिंदीखेड़ी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रहा। सरकार ने करीब 210 एकड़ जमीन पर इस हब को बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना पर लगभग 370 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योगदान देंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश को डिजिटल सेक्टर में मजबूत बनाना है। इस फैसले से हजारों नई नौकरियां निकलेंगी और प्रदेश में निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
आदिवासी छात्रों को 12 महीने छात्रवृत्ति
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि अब आदिवासी छात्रों को साल में केवल 10 महीने की बजाय पूरे 12 महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले छात्रवृत्ति सिर्फ पढ़ाई के समय तक सीमित थी, लेकिन अब पूरे वर्ष आर्थिक मदद मिलने से इन छात्रों की पढ़ाई और जीवन दोनों आसान होंगे। यह कदम आदिवासी समाज के बच्चों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
गीता भवन योजना की शुरुआत
धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने “गीता भवन योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर जिले और शहर में गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आस्था और परंपराओं को एक नया आधार मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में पाँच नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। ये कॉलेज नरमदापुरम, मोरछी, बालाघाट, शहडोल और सागर में खोले जाएंगे। इसके लिए लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्रायनोलॉजी विभाग शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। यह विभाग हार्मोन संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद करेगा।
किसानों के लिए राहत
किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। सिंचाई पानी पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है। अब किसानों को केवल मूल राशि ही जमा करनी होगी। इसके लिए सरकार ने 84 करोड़ रुपये का खर्च अपने ऊपर लिया है। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन पर कर्ज का बोझ कम होगा।
बिजली कंपनियों में नई भर्तियाँ
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में 49,000 से ज्यादा नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें इंजीनियर, लाइनमैन और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की भर्तियाँ होंगी। इस कदम से बिजली सेवाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पुलिस को स्मार्ट टैबलेट्स
पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 25,000 स्मार्ट टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 1,732 टैबलेट पुलिस थानों में वितरित किए जाएंगे। इन टैबलेट्स की मदद से अपराध स्थल की तस्वीरें, वीडियो और सबूत सुरक्षित करना आसान होगा। इससे जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
Mp Cabinet Meeting News
कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिनका असर प्रदेश के विकास और जनता की सुविधा पर पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की राहत, बिजली सेवाओं में सुधार और पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाने जैसे कदम सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं। ये फैसले न केवल प्रदेश की दिशा बदलने वाले साबित होंगे बल्कि आम जनता को सीधा लाभ भी देंगे।
